ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿੱਲ-2025 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼

* ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
* ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ
ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਬਾਰੇ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿੱਲ-2025 (ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ, 2025) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰਸੰਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗ਼ੈਰਸੰਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਨ, ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹੋਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੈਝਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ