ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਕਸ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

2024 ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਭਾਵੇਂ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੀਤ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੱਧ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਫਿਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੌਢੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 212 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਖ਼ਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 1990-1996 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਏ ਪਰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ 1993 ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜੈ ਚੌਕ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਟ-ਬੂਟ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ; ਆਉ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੌੜੋ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੌੜ ਸਕੇ।’’
ਅਕਸਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇਸ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।