ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 29 ਮਾਰਚ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਚ ਜਨ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਈਓ

ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।