ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 34000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 34000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।