ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 31 ਅਗਸਤ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਗਰਾਹਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 26000 ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗਾ।