For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਧਰਤੀ ਜੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ...

06:18 AM Nov 14, 2023 IST
ਧਰਤੀ ਜੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
Advertisement

ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਕਾਤਰ ਵੱਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?” ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ/ਸੁਣਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗ਼ਲਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਭਾਵ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗਲ਼ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗ ਭੋਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਂਝ, ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ (ਮੈਸੇਜ) ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜਿ਼ਾ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ; ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨਬਿੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਫ਼ ਲੈਣਾ, 12-13 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀਹ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ। ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਚਿੜੀ-ਜਨੌਰ, ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਹ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਖਰਚੀਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਜਿਾਈ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਰ ਕੇ ਤੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਡੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ, ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਰੁਮਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ-ਟਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਵੀ ਭੰਨਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੀਏ, ਧਰਤੀ/ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?
ਸੰਪਰਕ: ranlehra@gmail.com

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Author Image

joginder kumar

View all posts

Advertisement