ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ

ਭੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਆਲਮੀ ਸੂਚਕਅੰਕ (Global Hunger Index - ਜੀਐੱਚਆਈ) ਦੀ 2023 ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 125 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ; ਭਾਵ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ–18.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ; ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨਐਫ਼ਐਚਐਸ), ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਨਐਫ਼ਐਚਐਸ-5 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਹਿਮ ਪੋਸ਼ਣ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਐਮਪੀਆਈ - National Multidimensional Poverty Index) ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ ਸਿਫ਼ਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ (ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।