ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ 500 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1948 ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ; ਭਾਵ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਉਪਾਧੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ 5 ਤੋਂ 21 ਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਤੋਂ 30 ਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਾਜਬਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ (1950) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐੱਨਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਵੀਨੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਲਈ ਹਨ? ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ” ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ”। 2021 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ‘ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ’ ਹੈ। 1995 ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ (ਚੀਨ) ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਐੱਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (1993) ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਬਿਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ’। ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ? ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। 2018-22 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ 386 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 62 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 75% ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਜੜਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁੱਲੀ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿਛੇ ਮਰਦ ਦੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ/ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਥੇ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ; ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕੇ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਡੋਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 1993 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।