ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਸ ਸਚਾਈ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ “ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਿਊਨਤਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਮਾਨਣਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ 5 ਤੋਂ 21 ਧਾਰਾਵਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਿ਼ਰੀ 22 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਾਜਿਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐੱਨਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਵੀਨੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵੀਨੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ- ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਵਸੂਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1919 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੋਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ-2019; ਦੂਜਾ, ਉਦਯੋਗਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਡ-2020; ਤੀਜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ-2020; ਚੌਥਾ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਡ-2020 ਹਨ। 7 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ (ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡੇਮਾਰ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 48 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵਰਕਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਵੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਕਾਮੇ’ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 15% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਸੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਉਂਝ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਦਯੋਗਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 51% ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ), ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857