ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਵਤੀਰਾ

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਠੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਮਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਪੀਐੱਸਏ, ਮੀਸਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ, ਮਕੋਕਾ, ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਆਦਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 1948 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਪਰ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਹਜੂਮੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮੌਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ/ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੈਦ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਕੇ ਪਿਛੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀਐੱਨ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਉਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਿਸਤਰ ਆਰਾਮ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਫਿਜਿਓਥਰੈਪੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ ਐਕਟ-2016 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 82 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤਕ 8371 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 8136 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ 16 ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪੁਲੀਸ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ, 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਉਣ, 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ, 2013 ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਫਿ਼ਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ, 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫਿ਼ਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿ਼ਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 76960-30173