ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਮਾਰਚ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (1967-72) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। 1895 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1983 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਸਾਹੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1921 ’ਚ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਐੱਲਐੱਲਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ।ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸਨ। 19-20 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਫੇਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਸਦ (1950-1952) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤੇ 20 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1957 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ। 1962 ’ਚ ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤੇ 17 ਅਪਰੈਲ 1962 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 1965 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।