ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਯਾਦਗਾਰ

ਦਸੰਬਰ 1919 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਗਲੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਡਾ. ਮੁਕਰਜੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਸਤਪਤਾਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾ. ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 27 ਦਸੰਬਰ 1919 ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੰ: 9 (2) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ:
‘‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਡਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਡਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਐੱਮ.ਕੇ. ਗਾਂਧੀ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੰਦ, ਲਾਲਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਫ-ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’
ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦੀਵਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾਉਣ; ਯੋਗ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ; ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ; ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਮਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਮਿਆਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਭਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੰਡ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 1920 ਦੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।...ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 12 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫਿਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 6 ਅਪਰੈਲ 1920 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰਡ ਲਈ ਬੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ:
‘‘ਇਹ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਸਲੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ। ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਇਹ ਉਸ ਰਕਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਗਿਆ, ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨਰੇਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੁਕਰਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਟੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸ. ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ (ਜਨਮ 1875 ਈ.) ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਮ 1891 ਈ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵਣਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਣਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਟਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਕਮ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਏਕੜ ਇਹ ਥਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੌਦਾ 1923 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 5,65,887 ਰੁਪਏ 7 ਆਨੇ 9 ਪਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 32 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ 13 ਮਈ 1926 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ‘‘ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ।’’
ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 6 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਮਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦਾ 12 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਟਰੱਸਟੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਬਾਬੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੰਡਤ ਗੋਬਿੰਦ ਬਲਭ ਪੰਤ, ਸਰ ਬਖਸ਼ੀ ਟੇਕ ਚੰਦ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸੀਤਲਵਾਦ, ਕੇ. ਐੱਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ, ਡਾ. ਸ. ਕਿਚਲੂ, ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਾ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੁਕਰਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਇ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ 1949 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਿਲ, 1950 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਤਿੰਨੇ ਪਦਵੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ 3 ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਉਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਟਰੱਸਟੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਦਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਟਰੱਸਟੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ - ਰੱਖੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 94170 49417

1919 ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸ. ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਤੇ ‘ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ’ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆਂ 28 ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਉਂ ਹੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਲਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਅਪਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬ੍ਰੈਡਲਾ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।
ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਸਥਾਨਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਲਜ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਝੇਲਦਿਆਂ ਉਹ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਲ ਜਾਹਨਸਨ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਕਸੂਰ ਕਾਰਨ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ 11 ਵਜੇ, ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਅਤੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜਾਹਨਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣ, ਚਲੰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਿਣੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਰਾਜਾ ਨਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕਰਨਲ ਜਾਹਨਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਨਾਲ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਅਸਫਲ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਲ ਜਾਹਨਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਭੋਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀ 7 ਮਈ 1919 ਨੁੰ ਕਰਨਲ ਜਾਹਨਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਰਨਲ ਜਾਹਨਸਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜਾਹਨਸਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ:4/111 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ‘‘ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਹੀ ਘੱਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਕ ਸੰਗਤ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ।
25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਰਤ ਪੱਤਰੇ ਫੜੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਏਰੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ 16 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1919 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 791 ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਸੱਭਿਆ’ ਵਤੀਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੇ।