ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਭਰੋਸਾ?

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ਤਾਚਾਪ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ 1995 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂਨਸ਼ੀਨੀ’ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇਸ ਪਸ਼ਤਾਚਾਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1999 ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਧਰਮਨਿੰਦਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 75ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਫਰਵਰੀ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਦਲਾਓ ਸੀ।
ਸੰਨ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੁਗਤ (ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਣਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਗੂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ/ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਸ਼ਤਾਚਾਪ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 2024 ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਧਰਮਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ’ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ਤਾਚਾਪ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰੇਪਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਦਲੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਗੂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਿਆਸ ਨੇੜੇ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਦੇ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਗਰਮਦਲੀਆਂ’ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੇ। ਸੰਕਟ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 97797 11201