ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ

‘ਵੀਸੀਜ਼ ਫਾਰ ਕਮਲਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕੇਡਿਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਰੀਡ ਹੌਫਮੈਨ, ਐਪਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਸਟੀਵ ਵੋਜ਼ਨਿਆਕ ਅਤੇ ਸੰਨ ਮਾਈਕਰੋਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਵਿਨੋਦ ਖੋਸਲਾ ਜਿਹੇ ਟੈੱਕ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਟੈੱਕ ਸਨਅਤ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਫਨੇ ਪੱਖੀ, ਉਦਮੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹਰੇਕ ਸਨਅਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲੇਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਲਿਬਰਟੇਟਮ’ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਲਾਤੀਨੀ ਚਾਰਟਰ) ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪੂਰਨ (ਰਾਜ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਸਦਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗ੍ਰੈਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ (ਰੂਸ) ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਦਮ ਹੈ ਜੋ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ... ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਵਾਜਬੀਅਤ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੋਲੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਹਵਸ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜੁੰਡਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਗਏ ਕਿ ਆਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੁੰਡਲੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਜਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਕੋਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ (ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ)। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਹੀ ‘ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ’ ਸੀ; ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੇਤਾ ਉੱਭਰਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਲੇਰ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜਦ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 1975 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨਾ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਸਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਦਮੀ ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜਿੰਨ ਚਿਰਾਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦੂਰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ; ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਮਨਾਮ ਕੋਨੇ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਥਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ -ਤੇ ਹਰੇਕ ਹੋਰ ਸਨਅਤ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ...।” ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ।