ਚੀਨ ਨੇ ਕਿੰਝ ਬਣਾਇਆ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ

ਚੀਨ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ‘ਚਾਈਨਾ ਪਲਸ ਵਨ’ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਿੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ: ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ (ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਜ਼- ਈਵੀਜ਼), ਬੈਟਰੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ-ਅਹਿਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ (ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸ਼ਾਇਦ) ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਬੱਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਸਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਬੀਤੇ 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ! ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਟੈੱਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਮਾਲ ਤਿਆਰੀ) ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਈਵੀਜ਼, ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ (ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੀਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਈਚਿੰਗ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਵਿੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਲੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਗਤ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ) ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀ ਉਤੇ ਭਾਵ ਪੌਲੀਸਿਲੀਕੌਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲਜ਼ ਤੱਕ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਕਟਵਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ (ਏਪੀਆਈ) ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਸਨਅਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਈਵੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸਚਨ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਈਵੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਈਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਗੀਗਾ-ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਨਵਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ (ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੱਚੇ ਨਿੱਕਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਰਿਫਾਈਨਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ (ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ) ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ/ਜਿਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣਾ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਮਕਨਿ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਰੀਗਨ/ਥੈਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ: ਜਵਿੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਕੌਮੀ ਚੈਪੀਅਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।