ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ?

07:09 AM Sep 23, 2024 IST

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 50 ਤੋਂ 90 ਹਾਸਰ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2010 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਦ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਉਦੋਂ 25 ਤੋਂ 45 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ (42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਬਜਾਇ 40.43) ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। 10.92 ਲੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋਲਡਿੰਗ 5.25 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ (ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ)। ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਥੇ: ਸਾਲ 2009 ਦਾ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਭ ਨੁੂੰ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਝੋਨਾ ਪਿਛੇਤਾ ਲੱਗੂ-ਪਛੇਤਾ ਪੱਕੂ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਫੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। 2009-10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਕੱਟੇੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਚੇ ਤਵੀਆਂ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ-ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ-ਦਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਅਖੀਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਫੇਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਟਕੇ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਆਧਾਰਤ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੜ (Plough Pan) ਤੋੜਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਲਈ ਚਿਸਲਰ ਅਤੇ ਚੁੰਝੂ ਹਲ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ (ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਜਾਂ ਡੂੰਘੀ ਵਾਹੋ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਾਹੋ), ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ-ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਡਰੋਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਲੇ-ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਈਰਖਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟੋਚਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਤਰ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ: ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਸਰਵੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖੀ-ਸਾਂਦੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਆਊਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ/ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐੱਸਯੂਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਓਨੀ ਝਾਲ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀ ਹੈ?
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਬਾਲਣ ਨਾ ਬਾਲੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਥੇਨ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਊਣਾ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ। ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਘੱਟ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ (ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) 3.5 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਕਿਵੇਂ ਸਕਰੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾਓ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000

Advertisement

Advertisement