ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਕੋਰੇ’ ਜਵਾਬ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਕੋਰੇ’ ਜਵਾਬ ਨੇ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨ 4 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਦੱਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੱਥ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕੋ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਭੂਚਾਲ ਜ਼ੋਨ’ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ‘ਨੱਕ ਰਗੜ’ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਬ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿਕੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।