ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਏਜੰਡਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ

ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੰਡਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਘਾ ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਕ ਟੈਰੀ ਈਗਲਟਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਸਹਿਮਤ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 81 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 125 ਵਿਚੋਂ 111ਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਊਣਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੁਣਾਮਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਕੋਈ ਨਿਰਲੇਪ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਵੰਡ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੁੱਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਢੀ-ਟੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਅਵਾਮ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਵੰਡ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਭਾਂਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਨਬੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਲੀਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾਂ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 1960 ਵਿਚ ਪੀਐਲ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਬਰਸਾਤ ਕੀ ਰਾਤ’ ਵਿਚ ਇਕ ਕੱਵਾਲੀ ਸੀ: ‘ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ...’। ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਸਤਰ ਸੀ: ‘ਇਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇਸ਼ਕ/ ਆਪ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਇਮਾਨ ਹੈ ਇਸ਼ਕ’। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ‘ਧਰਮਪੁੱਤਰ’ ਵਿਚ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੱਵਾਲੀ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ: ‘ਕਾਬੇ ਮੇਂ ਰਹੋ ਯਾ ਕਾਸ਼ੀ ਮੇਂ, ਨਿਸਬਤ ਤੋ ਉਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੇ ਹੈ, ਤੁਮ ਰਾਮ ਕਹੋ ਯਾ ਰਹੀਮ ਕਹੋ, ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਉਸੀ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਸੇ ਹੈ’।
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।