ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲਾਂ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਤੋੜ-ਭੰਨ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਇਦ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਝਾਅ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ ‘ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ’ ਕੋਲ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾE ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾE ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।