ਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ
ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ‘ਨੱਚਣਾ-ਗਾਉਣਾ’, ‘ਖਾਣਾ ਤੇ-ਪੀਣਾ’ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਦੋ ਟਰੇਨਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਤਪਦੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਸੱਤ ਫੇਰੇ) ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿਆਹ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਚ ਤੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਾਜ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ