ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਵਿਦੁਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰੁਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।