ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸ਼ਿਮਲਾ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਸੇਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ’ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਤੇ ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 340 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ/ਮੋਜ਼ਰ ਬੇਅਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਲਓਏ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲਓਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ: ਭਾਜਪਾ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।’

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।’