High Court ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ POCSO ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ - POCSO) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ (Justice Prathiba M. Singh) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (Justice Amit Sharma) ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ POCSO ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਇਲਾਜ’ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਦਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਲਾਹ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ POCSO ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਾ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BNSS ਜਾਂ CrPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHFW) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ POCSO ਅਦਾਲਤਾਂ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 397 (CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 357C) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਚੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ  (survivors) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ survivors ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ।  -ਏਐਨਆਈ