ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਰਾਈ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਆਰਟੀਈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲੌੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੀਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 18 ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 18 ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।