ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਚੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਤਿ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) ਤਹਤਿ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ