ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ