ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਈਏ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜੂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਬੈਂਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐੱਸ.ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਤੀ ਹੈ...ਗੈਰਵਾਜਬ/ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ’ਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੱਦ ਬੁੱੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ