ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ 874 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 71 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 15 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 10, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 8-8, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 5 ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 5 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1581 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ.ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਉੱਤੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24 ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ 24 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜੀਂਦ, ਪਾਨੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ