ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ 21 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ (ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗ਼ਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਵਿਰਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹੈ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 4,31,770 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ