ਕੋਵਿਡ ਮਗਰੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ

ਡਾ. ਅਮਨ ਸੰਤਨਗਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ; ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਵਧਵੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਾਜ ਉੱਘੜ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤੋਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ, 16400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ਼ ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੇਨ, ਈਮਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ 84% ਹਿੱਸਾ ਮਨੀਪਾਲ ਨੇ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਬਲੈਕ ਸਟੋਨ ਨੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 73% ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੇਨ ‘ਕਿਮਸ ਹੈਲਥ’ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਡੀਐੱਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਜੀਸੀਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ; ਮਤਲਬ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 4 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸਕਰ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਾ (ਦਵਾਈ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 70-80% ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੱਗਭੱਗ 4800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਜੋਸਫ ਵਿਲੀਅਮ ਭੌਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1943 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੋਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਸੈਕੰਡਰੀ/ਟਰਸੀਅਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1943 ਤੋਂ 53 ਤੱਕ, ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ (1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ)। ਲੰਡਨ ਦਾ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸੁਆ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਹੋਰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ “ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਸੀ।” ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ- ਅੰਗ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹੀਨ ਧਾਗੇ ਦੀ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਬਾਰੀਕ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੀ ਨਾਈਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ਼ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਾਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਸੂਆ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਜੇਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਐੱਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 99918-54101