ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੀ: ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 16 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 1100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।