ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਰਬੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।