ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ‘ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਰੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸਸੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁੱਲ 22.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ