ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ: ਮਾਨ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰੇਣੂ ਵਿੱਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਂਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ‘ਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦੀ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਭਿਆਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸਕਾਰਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

‘ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ‘ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਸਨ’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20:20:20:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40:60 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ, 2008 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਖੁਦ ਹੀ ਉਗਰਾਹੁਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਜਪਾ’ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਖੱਟਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20-21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।