ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 10 ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਜੌਂ, ਜਵਾਰ, ਜੂਟ (ਸਣ), ਖੋਪਾ ਤੇ ਮਸਰ ਸਣੇ 10 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਥਾਨੇਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ 133.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 1 ਅਪਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4,299 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ, ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡ ਤੇ ਐੱਸਪੀਓ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।