ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ­
ਟੱਲੇਵਾਲ­­, 17 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 15 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ 2 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੱਤੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ­ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਤਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਲ 11 ਕਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਆਈ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 14 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ 10 ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨੈਣੇਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਚਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 27 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ­ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ­ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ­ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਸੀ­ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ­ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।