ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ 2.75 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 10.77 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 40.68 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 2,75,374 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 10,77,843 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 3.17 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 12.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 81,646 ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੱਭੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 22,478 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 4,400 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3.75 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ’ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 16 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।