ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਊਣਾਪਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।