ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਸਕੀਮ’ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ 1344 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ’ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 59616 ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 52,310 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1344 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 502 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 2.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲੀਆ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਰ੍ਹੇਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2351 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ 17354.26 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ 15003.14 ਕਰੋੜ ਸੀ।