ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦੇ 4-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ 5-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁਦਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 63000 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।