ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਏਡਿਡ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਣ ਵੱਸੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਛੱਡ ਆਏ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 1950 ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਨੀਲੋਖੇੜੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952-54 ਵਿਚ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਡੀਏਵੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ, 1953 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, 1956 ਵਿੱਚ ਥਾਪਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਤਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਦੀ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਏਡਿਡ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਸੀ । 1954 ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2867-6(2) , 76/33685, ਮਿਤੀ 21-9-1976 ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।
`ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਏਡਿਡ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਬਨਵੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਟਾਫ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਂਝਿਆਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। 2002-03 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਡਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1999 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, 1999 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ । ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਕੁੱਲ 94 ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀਣ) ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। 2011 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟ। ਫਿਰ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਏਡਿਡ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਗਰਾਟਾਂ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤਪੰਨ
ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੋ। ਸਭ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਅਫਸੋਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 50-60 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 94 ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਨਾ ਲੈਕਚਰਰ , ਨਾ ਕਲਰਕ , ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਏਡਿਡ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ।
ਸੰਪਰਕ: jsbedi.asr@gmail.com