ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰੇ: ਖੜਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਅੰਦਰ ਉਪ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਆਖ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਲਖਨਊ: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਪੱਟੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ