ਸਰਕਾਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਕਰੇ: ਸੰਯੁਕਤ ਫਰੰਟ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1158 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਲਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾ. ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।