ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 31 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾੲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐੱਨਏਐੱਸਐੱਸਆਰ (ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਖੋਜ ਅਕਾਦਮੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇਤਾ ਕੇ ਪੋਨਮੁੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ 500 ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕੁੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 86 ਫੀਸਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚੋਂ 98 ਫੀਸਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ