ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ: ਡਾ. ਚੀਮਾ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।