ਰਾਜਪਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 19-20 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’, ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’, ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’,‘ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰੀਪੀਲ) ਬਿੱਲ 2022’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ: ਰਾਜਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।