ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਰਾਜਪਾਲ: ਮਾਨ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਲੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਬਿ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਬਿਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਬਿ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ 26 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 23 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਬਿ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਆਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਬਿ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।