ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

* ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

* ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁੁਰੋਹਤਿ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

* ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਤਿ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ’ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਜਮੂਦ ‘ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬਿ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ (ਚਾਰ) ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ...ਦੀਵਾਲੀ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਮੌਨਸੂਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹੈ...ਮੌਨਸੂਨ ਅੱਗੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ...ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਿਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਤਿ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਤਿ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਕਾਲਜਜਿ਼ (ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਤਿ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ?’’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।