ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬੰਗਲੂਰੂ, 17 ਅਗਸਤ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਮਯੂਡੀਏ) ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐੱਮਯੂਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਯੂਡੀਏ ‘ਘੁਟਾਲਾ’ 4000 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਤੇ ਮਾਂਡਯਾ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟੀ.ਜੇ. ਅਬਰਾਹਮ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹਮਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।’’ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ17ਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾਂ ਹਾਂ। ਵਕੀਲ-ਕਾਰਕੁਨ ਟੀ.ਜੇ. ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਯੂਡੀਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਨ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ: ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ

ਬੰਗਲੂਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ, ਜੇਡੀ(ਐੱਸ) ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ, ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ: ਖੜਗੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂੁਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।’’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।