ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਨੇਹੀਆਂਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਘਟੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।